GST Council Meeting : लिए गए कई बड़े फैसले, जानें किन चीजों पर घटा टैक्स और किन पर बढ़ा

GST Council Meeting : राजस्थान के जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं (GST Council Meeting) बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी।

फोर्टिफाइड चावल कर्नेल पर GST दर घटी

GST परिषद ने फोर्टिफाइड चावल कर्नेल पर टैक्स दर को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से चावल उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

फूड डिलीवरी ऐप पर चर्चा जारी

फूड डिलीवरी ऐप पर GST लगाने के मुद्दे पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि डिलीवरी चार्ज और खाने पर अलग से GST लगाने को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है।

छोटे व्यवसायों के लिए नई पहल

वित्त मंत्री ने बताया कि छोटे कारोबारियों के लिए GST में नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से कम इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली छोटी कंपनियों के लिए प्रक्रिया आसान होगी।

पॉपकॉर्न पर टैक्स की स्पष्टता

वित्त मंत्री ने बताया कि पॉपकॉर्न के अलग-अलग प्रकारों पर टैक्स की दर अलग-अलग होगी। नमकीन पॉपकॉर्न पर कम टैक्स लगाया जाएगा, जबकि कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न में अतिरिक्त चीनी होने के कारण उस पर अधिक टैक्स लगेगा।

पुरानी गाड़ियों पर GST दर में बदलाव

ईवी और अन्य पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर टैक्स में बदलाव किया गया है। व्यक्तियों के बीच पुराने ईवी वाहन की बिक्री पर GST नहीं लगेगा। हालांकि, जब कोई कंपनी पुरानी ईवी, पेट्रोल, या डीजल गाड़ियां बेचती है, तो उनके मार्जिन पर 18% GST लगाया जाएगा, जो पहले 12% था।

फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर निर्णय लंबित

फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज लागू करने को लेकर चर्चा हुई। हालांकि, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। भूमि को राज्य का विषय मानते हुए इसका नगरपालिका राजस्व पर असर हो सकता है।

बैठक में शामिल हुए दिग्गज नेता

इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जम्मू-कश्मीर, गोवा, हरियाणा, ओडिशा और मेघालय के मुख्यमंत्री, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यों के वित्त मंत्री, राजस्व सचिव, सीबीआईसी के चेयरमैन और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

GST काउंसिल की यह बैठक आगामी आर्थिक नीतियों और कर प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।