RBI Monetary Policy Meeting : क्या फिर सस्ती होगी EMI? फिर घटेगा रेपो रेट? 9 अप्रैल को आ सकता है बड़ा फैसला

RBI Monetary Policy Meeting : वित्त वर्ष 2025-26 की पहली अहम आर्थिक गतिविधि का आगाज़ होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सोमवार, 7 अप्रैल से तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की मीटिंग शुरू कर रहा है, जिसका नतीजा बुधवार 9 अप्रैल सुबह 10 बजे आएगा। अब सवाल उठता है—आम लोगों को इससे क्या फायदा हो सकता है?

EMI में मिल सकती है राहत, फिर घट सकता है रेपो रेट

फरवरी 2025 में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था—जो लगभग पांच सालों में पहली कटौती थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि RBI एक बार फिर 0.25% की कटौती कर सकता है। यानी बैंक लोन लेना और सस्ता हो सकता है और आपकी EMI में और कमी देखने को मिल सकती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई वित्तीय संस्थानों का अनुमान है कि पूरे साल में रेपो रेट में कुल 0.75% की कटौती संभव है।

रेपो रेट क्या होता है?

साधारण शब्दों में कहें तो रेपो रेट वो ब्याज दर है, जिस पर RBI बैंकों को पैसे उधार देता है। जब RBI यह दर घटाता है, तो बैंक भी अपने ग्राहकों को सस्ते लोन देने लगते हैं। इसका असर सीधा आपकी EMI पर पड़ता है—कम ब्याज, कम किस्त।

अब फोकस महंगाई नहीं, ग्रोथ पर

RBI का टारगेट होता है कि महंगाई दर 2% से 6% के बीच रहे। अच्छी बात यह है कि मौजूदा समय में महंगाई इस दायरे में है। ऐसे में अब RBI का ध्यान देश की आर्थिक ग्रोथ पर रहेगा—इसका मतलब यह हुआ कि छोटे कारोबार, स्टार्टअप्स और आम उपभोक्ताओं को इससे राहत मिल सकती है।

ग्लोबल ट्रेड वॉर में भारत को मिल सकता है फायदा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं। ये टैरिफ 11% से 49% तक के होंगे और 9 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

यह भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। अगर चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश अमेरिका में महंगे हो जाते हैं, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाज़ार में घुसने का मौका मिल सकता है।

अब नजरें RBI के फैसले पर

इन सबके बीच अब सबकी निगाहें RBI के फैसले पर हैं। क्या फिर से रेपो रेट कटेगा? क्या होम और ऑटो लोन की EMI सस्ती होगी? क्या MSME सेक्टर को मिलेगा बूस्ट?

इन तमाम सवालों के जवाब 9 अप्रैल सुबह 10 बजे मिलेंगे, जब RBI मौद्रिक नीति का एलान करेगा।