जौनपुर: बिना अनुमति के लगाए जा रहे मोबाइल टावरों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, डीएम को सौंपा शिकायत पत्र

जौनपुर: जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के पुरेसवा गांव में बिना जिला प्रशासन की अनुमति के लगाए गए मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन ने स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल दिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को सौंपे शिकायती पत्र में इस बात का खुलासा किया है।

शिकायत में बताया गया है कि कृष्ण कुमार गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता ने लगभग 5-6 वर्ष पहले घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक मोबाइल टावर स्थापित किया था। इस टावर से निकलने वाली रेडिएशन से ग्रामीणों को पहले ही कई स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अब, उसी इलाके में एक और मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी चिंता और विरोध बढ़ गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण आसपास के लोगों में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा, टावर के आसपास प्रतिदिन मृत पशु-पक्षी मिलने की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो गई है।

ग्रामीणों ने विरोध करते हुए यह भी कहा कि बिना आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र के नया वोडाफोन टावर लगाया जा रहा है। इस टावर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव, WHO और NGT से मंजूरी नहीं ली गई है।

18 जनवरी 2025 को ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी मडियाहू को इस मामले में शिकायत की थी, जिस पर थानाध्यक्ष बरसठी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मौजूदा टावर को हटाने और नए टावर के निर्माण को रोकने की मांग की है, ताकि मानव जीवन और पशु-पक्षियों को इस घातक रेडिएशन से बचाया जा सके।

इस विरोध में शैलेंद्र कुमार, गिरिजा शंकर, वीरेंद्र कुमार, पाटिल देवी, कमला देवी, शुभवाती देवी, चमेला देवी, चंदा देवी, किस्मती देवी, राजेंद्र प्रसाद, श्यामलाल, सूरज कुमार, विशाल गौतम, सीता देवी, अनुपम गौतम, नितेश कुमार, विवेक कुमार, गुलाबचंद, शिव प्रकाश, सूरज कुमार, राजकुमार, राजबहादुर, शिव प्रकाश, अनिल कुमार, आलोक कुमार सहित कई ग्रामीण शामिल थे।

ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनकी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे।