वक्फ विधेयक: 14 संशोधनों को JCP की स्वीकृति, विपक्ष का आरोप- उनके सुझावों को किया गया नजरअंदाज

JCP On Waqf Bill : वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JCP) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए सांसदों द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। हालांकि, विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके सुझावों को नजरअंदाज किया गया और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की गई।

समिति के अध्यक्ष का बयान

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीडिया को बताया कि संशोधनों से विधेयक अधिक प्रभावशाली बनेगा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किए गए और प्रत्येक सदस्य को अपनी राय रखने का पूरा अवसर दिया गया।

विपक्ष के आरोप: लोकतंत्र का उल्लंघन

विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन बताया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद कल्याण बनर्जी ने इस प्रक्रिया को "तानाशाहीपूर्ण" करार देते हुए इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने दावा किया कि 95-98% हितधारकों ने विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन इन बिंदुओं पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की गई और केवल मतदान का सहारा लिया गया।

गहन चर्चा और संशोधन प्रक्रिया

जेपीसी ने विधेयक के 44 संशोधनों पर विचार किया, जिनमें से 14 को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान 284 हितधारकों से राय ली गई। समिति ने उन संगठनों के साथ भी बैठकें कीं, जो दिल्ली आने में असमर्थ थे। इन बैठकों को राज्यों में आयोजित किया गया।

जेपीसी की बैठकों में कुल 108 घंटे तक चर्चा चली, जिसमें विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ।

अगला कदम: अंतिम ड्राफ्ट की प्रस्तुति

संयुक्त समिति 29 जनवरी को विधेयक का अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी। इस ड्राफ्ट पर सभी सदस्यों और हितधारकों की प्रतिक्रिया ली जाएगी। इसके बाद विधेयक को संशोधित स्वरूप में संसद में पेश किया जाएगा।