महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे को लेकर बनी नई रणनीति, जानिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मास्टरप्लान

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख राजनेता और बॉलीवुड हस्तियां मौजूद थीं। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने महायुति सरकार के विभागीय बंटवारे को लेकर कहा कि गठबंधन के सभी दलों में सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि उनके मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा, "कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, यह गठबंधन के तीनों दल मिलकर तय करेंगे। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हमने पिछली सरकार के मंत्रियों के काम का मूल्यांकन किया है, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।"

नदियों को जोड़ने की परियोजना पर रहेगा ध्यान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका पहला हस्ताक्षर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता देने की योजना पर था।

सरकार गठन में देरी पर सफाई

सरकार गठन में देरी पर सवालों का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विलंब हुआ है। 2004 में सरकार गठन में 12-13 दिन और 2009 में 9 दिन का समय लगा था। गठबंधन सरकार में व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करना पड़ता है। हमने सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।"

स्पीकर का चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार

फडणवीस ने बताया कि 9 दिसंबर को मुंबई विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद नागपुर विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभागों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है।

जनता के विश्वास से बढ़ा दबाव

फडणवीस ने कहा कि इस बार जनता ने जो विश्वास और समर्थन दिया है, उससे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा, "लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं और इन उम्मीदों को पूरा करना एक चुनौती है। मैं इस दबाव को महसूस कर रहा हूं और इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करता हूं।" मुख्यमंत्री के इस बयान ने साफ कर दिया है कि नई सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार है और प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं।