नीतीश मंत्रिमंडल के बीच हुआ विभागों का बंटवारा, जानें किसे मिला कौन सा मंत्रालय?

बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी तय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच लगभग आधे घंटे चली बैठक में विभाग आवंटन को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद पूरी सूची राज्यपाल को सौंप दी गई। विभागों के वितरण के साथ ही अब जल्द ही नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग
नई कैबिनेट में सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को फिर से उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। विभाग आवंटन में वरिष्ठता, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वहीं कई पुराने मंत्रियों को उनके पूर्व विभाग ही देकर कामकाज में स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। कुछ प्रमुख विभाग युवा चेहरों को सौंपकर नई ऊर्जा लाने का प्रयास भी किया गया है।
किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग? (पूरी सूची)
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सम्राट चौधरी (डिप्टी सीएम) – गृह विभाग
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विजय कुमार सिन्हा (डिप्टी सीएम) – भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग
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मंगल पांडे – स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग
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दिलीप जायसवाल – उद्योग विभाग
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नितिन नवीन – पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग
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रामकृपाल यादव – कृषि विभाग
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संजय टाइगर – श्रम संसाधन विभाग
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अरुण शंकर प्रसाद – पर्यटन विभाग, कला-संस्कृति एवं युवा विभाग
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सुरेंद्र मेहता – पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
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नारायण प्रसाद – आपदा प्रबंधन विभाग
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रमा निषाद – पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
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लखेंद्र पासवान – अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग
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श्रेयसी सिंह – सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, खेल विभाग
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प्रमोद चंद्रवंशी – सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
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LJPR कोटे – गन्ना उद्योग विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
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HAM कोटे – लघु जल संसाधन विभाग
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संतोष सुमन – फिर से लघु जल संसाधन विभाग
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दीपक प्रकाश – पंचायती राज विभाग
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संजय पासवान – मंत्री (विभाग आवंटित)
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दीपक प्रकाश – मंत्री
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संतोष सुमन – मंत्री
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संजय सिंह – मंत्री
नई विभागीय सूची जारी होने के बाद अब नीतीश सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में नीति निर्धारण और प्राथमिक कार्यक्रमों पर चर्चा करने जा रही है। इससे साफ है कि सरकार तेजी से प्रशासनिक कामकाज शुरू करने के मूड में है।
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