लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में साफ कहा कि प्रदेश में 6 से 14 वर्ष की उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालय प्रबंध समिति, जिसमें प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान शामिल होते हैं, यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे स्कूल में नामांकित हों। सीएम ने ‘स्कूल चलो अभियान’ को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत पर ज़ोर दिया ताकि शिक्षा से कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए।

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर फोकस

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा, बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत की जाए। संसाधनों का सदुपयोग और स्कूलों के पेयरिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए ताकि गुणवत्ता में सुधार हो।

सीएम योगी ने यह भी कहा कि 50 से अधिक छात्रों वाले विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालित हों और उनके संचालन में किसी तरह की बाधा न आए।

हर छात्र को मिले जरूरी सामग्री समय पर और पारदर्शी तरीके से

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के अभिभावक के बैंक खाते में ₹1,200 की सहायता राशि सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाए। इस राशि का उपयोग यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्टेशनरी और किताबों के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि यह काम पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाए, ताकि छात्रों को समय पर आवश्यक सामग्री मिल सके।

रिक्त पद जल्द भरें, शिक्षक-छात्र अनुपात हो संतुलित

सीएम योगी ने यह भी आदेश दिया कि जहां भी शिक्षकों के पद खाली हैं, वहां तुरंत अधियाचन भेजकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर स्कूल में शिक्षक-छात्र अनुपात आदर्श स्थिति में हो, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित न हो।