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UP में देर रात चली तबादला एक्सप्रेस : अयोध्या रेंज के IG समेत 24 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, 11 जिलों के कप्तान बदले

IPS

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार देर रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी इस तबादला सूची में मुख्यालय स्तर के अहम पदों के साथ-साथ अयोध्या रेंज के आईजी और प्रदेश के 11 महत्वपूर्ण जिलों के पुलिस कप्तानों (एसपी/एसएसपी) की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने, अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने और संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी व सख्त छवि वाले अधिकारियों की तैनाती के रूप में देखा जा रहा है। तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

मुख्य स्तर पर अहम तबादले

  • सुजीत पांडे को पुलिस महानिदेशक (डीजी), फायर सर्विसेज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

  • प्रवीण कुमार को लखनऊ जोन का नया अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बनाया गया है।

  • के. एस. इमानुएल को डीजीपी का जीएसओ नियुक्त किया गया है।

  • सोमेन बर्मा को अयोध्या रेंज का नया डीआईजी बनाया गया है।

  • अभिषेक यादव को डीआईजी, एटीएस लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है।

  • आशीष तिवारी डीआईजी, टेक्निकल सर्विसेज लखनऊ बने हैं।

  • प्रताप गोपेंद्र यादव को डीआईजी, यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ में तैनात किया गया है।

  • विनोद कुमार सिंह को आईजी, डॉ. अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद बनाया गया है।

11 जिलों में बदले पुलिस कप्तान

प्रदेश के कई अहम जिलों में नए एसपी और एसएसपी की तैनाती की गई है—

  • अविनाश पांडे – एसएसपी, मेरठ

  • डॉ. कौस्तुभ – एसएसपी, गोरखपुर

  • अभिनंदन – एसएसपी, सहारनपुर

  • कुंवर अनुपम सिंह – एसपी, जौनपुर

  • डॉ. ख्याति गर्ग – एसपी, लखीमपुर खीरी

  • यशवीर सिंह – एसपी, बस्ती

  • चारू निगम – एसपी, सुल्तानपुर

  • अपर्णा रजत कौशिक – एसपी, मिर्जापुर

  • रवि कुमार – एसपी, रायबरेली

कमिश्नरेट सिस्टम में भी बदलाव

  • आलोक प्रियदर्शी को अपर पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट बनाया गया है।

  • राजकरण नैय्यर को अपर पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद कमिश्नरेट की जिम्मेदारी मिली है।

  • संकल्प शर्मा और विपिन टाडा को संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानपुर कमिश्नरेट नियुक्त किया गया है।

सरकार के इस व्यापक फेरबदल को अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने और प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।