कन्नौज रेलवे स्टेशन का निर्माणधीन लिंटर ढहा : 40 से ज्यादा मजदूर मलबे में दबे, कई घायल, CM Yogi ने लिया संज्ञान

कन्नौज में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का लिंटर अचानक ढह गया। हादसे के दौरान मलबे में 40 से ज्यादा मजदूर दब गए। अब तक 23 घायल जिला अस्पताल पहुंचाए गए हैं। इनमें से 7 को राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर किया गया है। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाते हुए कुछ मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है।

निर्माण कार्य के दौरान गिरा लिंटर

यह हादसा उस समय हुआ जब करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे रेलवे स्टेशन के लिंटर का निर्माण कार्य चल रहा था। घटना से पूरे स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई। लिंटर गिरने के वक्त वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। राहत और बचाव टीम घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को मलबे से निकालने का प्रयास कर रही है।

डीएम ने जांच के दिए आदेश

यह हादसा शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक मलबे से 18 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने आश्वासन दिया कि दबे हुए लोगों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास जारी है।

समाजवादी पार्टी का आरोप: खराब गुणवत्ता और भ्रष्टाचार जिम्मेदार

समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "भाजपा सांसद और नेताओं ने कमीशनखोरी के चलते निर्माण कार्य की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ठेका लेने वालों पर खराब सामग्री इस्तेमाल करने का दबाव डाला गया। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।"

मुख्यमंत्री योगी ने लिया घटना का संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

हादसे के बाद स्थानीय निवासियों और मजदूरों के परिजनों में आक्रोश देखा गया। लोग निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण बता रहे हैं।

भविष्य के लिए सुरक्षा और पारदर्शिता की मांग

यह हादसा निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय जनता और विपक्षी दलों ने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।