कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पांच वर्षों के लिए दी मंजूरी, जूट के एमएसपी में 6% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएचएम ने पिछले एक दशक में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस मिशन के तहत कोविड-19 महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिसमें 12 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया।
इसके अलावा, कैबिनेट ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 6% बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह वृद्धि पिछले एमएसपी से 315 रुपये अधिक है। नया एमएसपी किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर 66.8% का लाभ सुनिश्चित करता है।
सरकार ने 2014-15 में 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी को बढ़ाकर अब 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 2.35 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इससे जूट उत्पादकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
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